चेन्नई। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में 'क्लाइमेट वॉरियर्स' परियोजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को 50 इलेक्ट्रिक ऑटो वितरित किए। इसके साथ ही, उन्होंने 'सस्टेन टीएन' पोर्टल भी लॉन्च किया, जो राज्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखने और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

इस कार्यक्रम के दौरान, उदयनिधि स्टालिन ने तीन किताबों का भी विमोचन किया, जिनमें 'क्लाइमेट रेजीलियेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोस्टल तमिलनाडु', 'रूट्स फॉर रेजीलियेंस - इंडिजिनस कम्युनिटी एंड क्लाइमेट चेंज' और 'बेस्ट प्रैक्टिसेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स' शामिल हैं। ये किताबें तमिलनाडु के जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों, आदिवासी समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और टिकाऊ आजीविका के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए, उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह डिलिमिटेशन मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेज रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डिलिमिटेशन और तीन-भाषा नीति के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसका विरोध जारी रखेंगे। डीएमके ने इन दोनों मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन किया है और हम इसे लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने 22 मार्च को चेन्नई में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं के साथ एक परामर्श बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक के बाद, अगली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।

कार्यक्रम में मंत्री थंगम थेनारासु, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सचिव सुप्रिया साहू, और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।