प्रदेश सरकार ने सभी 46 निगम मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया! जानिए क्या है इसके राजनीतिक मायने?

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने निगम, मंडल और प्राधिकरणों आदि में शिवराज सरकार के समय की गई राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया है

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गजेन्द्र इंगले

Updated on : 2024-02-13 23:47:57

भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने निगम, मंडल और प्राधिकरणों आदि में शिवराज सरकार के समय की गई राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इन सभी को कैबिनेट व राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था।

आपको बता दें कि मोहन यादव सरकार ने अभी 60 दिन पूरे किए हैं इसी बीच अचानक सभी राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने के निर्णय ने पूरे प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है हर तरफ इस दृष्टि के आदेश को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है ऐसा माना जा रहा है की आगामी लोकसभा चुनाव की किसी योजना के चलते यह निर्णय लिया गया है।

नई सरकार बनने के बाद प्राधिकरणों और निकायों को भंग करने की बात कोई नई नहीं है। चूंकि यहां नई सरकार भी बीजेपी की ही है केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है इस कारण पिछली सरकार की राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त कर नए सिरे से नए लोगों को यह पद दिए जा सकते हैं ऐसा माना जा रहा है की पार्टी के अंदर कई नेता उपेक्षा का शिकार होकर नाराज चल रहे हैं और अब इन सभी रिक्त निकायों और प्राधिकरणों में ऐसे ही नाराज नेताओं की नियुक्ति कर भाजपा डैमेज कंट्रोल कर सकती है। डॉ मोहन यादव सरकार ने इन 46 निगम मंडल अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से हटाया है