भुवनेश्वर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के बिजली क्षेत्र के विकास पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। चर्चा में फ्लाई ऐश उपयोग, क्षमता संवर्धन, पारेषण अवसंरचना और विद्युत आवंटन सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने राज्य को आश्वासन दिया कि फ्लाई ऐश के निपटान के मुद्दे को व्यापक रूप से हल करने के लिए कोयला, पर्यावरण और रेल मंत्रालय के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। इसमें फ्लाई ऐश के लंबी दूरी के परिवहन के लिए पर्याप्त रेल रैक का प्रावधान शामिल होगा।
बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, राज्य सरकार ने बताया कि ओडिशा में वर्तमान में 20 गीगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता है, तथा 10 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता पाइपलाइन में है, जिसके अगले पांच से छह वर्षों में चालू होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा में और अधिक पिट-हेड ताप विद्युत संयंत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया, जिसमें अन्य राज्यों की जेनको के साथ संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।
ट्रांसमिशन के मोर्चे पर, ओडिशा ने अपनी अंतरराज्यीय योजना रणनीति और भुवनेश्वर तथा कटक जैसे शहरों में आपूर्ति को मजबूत करने में हाल की प्रगति को साझा किया। मंत्री को ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) द्वारा राइट ऑफ वे मुद्दों को हल करने के लिए उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि ओडिशा के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के भीतर एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव संकलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 मार्च, 2025 के बाद एमएनआरई द्वारा लिया जाएगा।
ओडिशा को पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अगले चरण में शामिल करने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले को उचित तरीके से उठाया जाएगा। बिजली आवंटन के बारे में उन्होंने कहा कि ओडिशा को एनएलसीआईएल की तालाबीरा थर्मल पावर परियोजना के दूसरे चरण से बिजली मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्याप्त बिजली मिलेगी।
उन्होंने राज्य को आश्वासन दिया कि केंद्र ओडिशा के विद्युत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहा है।
