रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025-26 लोकसभा में पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता उज्ज्वल दीपक ने इस बजट को नारी, युवा, किसान और गरीब के हित का बजट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आयकर छूट की सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है।

उज्ज्वल दीपक ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्म और जाति-पाति को अलग रखते हुए इस देश को चार वर्गों में विभाजित किया है। ये हैं, नारी, युवा, किसान और गरीब। इन चार वर्गों के लिए ही सभी नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है और इसी सोच के साथ बजट तैयार किया गया है, जहां इन चारों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसी हिसाब से सबका विकास किया गया। स्टार्टअप पर फोकस किया गया है, एमएसई पर भी ध्यान दिया गया है, उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, किसानों, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए बजट में प्रावधान है।"

संसद में शनिवार को पेश कुल बजट 50.65 लाख करोड़ रुपये का है। इसमें, नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली। साथ ही इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल फोन और एलईडी की कीमतें कम करने के उपाय किए हैं और कैंसर और कुछ अन्य आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी की घोषणा भी की है।

उन्होंने कहा, "यह एक समावेशी बजट है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बजट को समावेशी बजट कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि आयकर छूट की सीमा सात लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। पूरा देश इससे खुश है, इसे आज देखा जा सकता है।"

नये टैक्स रिजीम के तहत चार लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी।

आयकर में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80 हजार रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70 हजार रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90 हजार रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1.10 लाख रुपये की बचत होगी।

वित्त मंत्री द्वारा बजट में ऐलान किया गया कि टीडीएस की दरों और सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। किराये पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दी गई है।

निर्मला सीतारमण ने चार साल तक रिटर्न भरने की भी राहत दी है। असेसमेंट ईयर में दोबारा यानी अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने डोनेशन पर मिलने वाली छूट की राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।