मास्को। आर्कटिक क्षेत्र तेजी से एक दूरस्थ और अविकसित क्षेत्र से बदलकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख किरदार बनता जा रहा है। वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण नए व्यापार मार्ग तैयार हो रहे हैं और विशाल प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच की सुविधा बन रही है।
आर्कटिक क्षेत्र को उन प्रमुख शक्तियों के लिए आकर्षक बना रही है जिनके पास मजबूत आर्थिक और सैन्य क्षमताएं हैं। हालांकि, इन अवसरों के साथ ही, आर्कटिक एक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच भी बन रहा है, जहां पारंपरिक शासन तंत्र अपनी प्रभावशीलता खो रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग राजनीतिक असहमति में बदल रहा है।
कुछ समय पहले तक, आर्कटिक काउंसिल, जिसे पर्यावरणीय और सतत विकास प्रयासों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया था, संवाद के लिए मुख्य मंच के रूप में कार्य कर रही था। हालांकि, 2022 से, इसका कार्य प्रभाव काफी हद तक ठप हो गया है, क्योंकि सात पश्चिमी देशों ने रूस के साथ सहयोग निलंबित कर दिया-जो लगभग आधे आर्कटिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र को एक प्रभावी शासन तंत्र के बिना छोड़ दिया गया है, जिससे विभिन्न वैश्विक खिलाड़ियों की नई रणनीतिक पहल को बढ़ावा मिल रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्कटिक में बढ़ता प्रभाव
संयुक्त राज्य अमेरिका आर्कटिक को एक रणनीतिक हित का क्षेत्र मानते हुए यहां अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। अमेरिकी राजनीतिक विमर्श में ग्रीनलैंड पर बढ़ते नियंत्रण का विचार फिर से उभर रहा है-जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक द्वीप है।
जनवरी 2025 में, नव-निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल करने के अपने इरादे की घोषणा की, यह तर्क देते हुए कि इससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
डेनमार्क की बार-बार अस्वीकृति के बावजूद, ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि यह कदम अंतत: पूरा होगा। साथ ही, ट्रंप ने कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनने का आह्वान किया, इसके पीछे ट्रंप ने तर्क दिया कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिरता मिलेगी और बाहरी खतरों से सुरक्षा होगी। हालांकि, कनाडाई अधिकारियों ने इस विचार को यह कहते हुए सख्ती से खारिज कर दिया कि देश 'कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा।' इन बयानों ने न केवल कनाडा और डेनमार्क में, बल्कि यूरोपीय नेताओं के बीच भी तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिन्होंने ट्रंप की टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
नई वास्तविकताओं को स्वीकारते हुए रूस की आर्कटिक रणनीति
इन भू-राजनीतिक बदलावों के जवाब में, मॉस्को अपनी आर्कटिक रणनीति को पुन: समायोजित कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय विकास में आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के वैकल्पिक प्रारूपों को प्राथमिकता दी जा रही है। रूस आर्कटिक को एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखता है जिसमें अपार आर्थिक संभावनाएं हैं। हाल के वर्षों में, मॉस्को ने नार्दन सी रूट (एनएसआर) का विस्तार करने और अपने प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से निवेश किया है।
हालाँकि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्र की कमजोरी के बीच, रूस आर्कटिक में जुड़ाव के नए रास्ते तलाश रहा है। एक प्रमुख पहल आगामी अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक फोरम, 'आर्कटिक - संवाद का क्षेत्र 2025' है, जो 26-27 मार्च, 2025 को मुरमांस्क में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 50 देशों से 2,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें चीन और भारत से आने वाले प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हैं-जो एशियाई भागीदारों के साथ संबंध मजबूत करने के रूस के इरादे का स्पष्ट संकेत है।
आर्कटिक में बदलता वैश्विक प्रभाव
आर्कटिक की स्थिति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यापक बदलावों को दर्शाती है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने के ट्रंप के साहसी बयानों ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और यूरोपीय सहयोगियों और वैश्विक राजनयिक हलकों से कड़ी आलोचना प्राप्त की है। इस बीच, रूस अपनी स्वतंत्र आर्कटिक विकास रणनीति को मजबूत कर रहा है और नए शासन तंत्र स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, विशेष रूप से एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग बढ़ाकर।
मॉस्को की आर्कटिक में सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह आर्थिक महत्वाकांक्षाओं, कूटनीतिक चालबाजियों और सैन्य-रणनीतिक स्थिति को बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कैसे संतुलित करता है। पश्चिमी आर्कटिक राष्ट्रों-जैसे नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड-के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे विकास पर करीबी नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि वे क्षेत्र के भविष्य के शासन को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल रहें।