- जगदीश रत्तनानी

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूनुस धर्मनिरपेक्ष साख के साथ खड़े हैं और ये पिछले 10 दिनों से अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को शांत करने और उन्हें आश्वस्त करने का काम करेंगे। वास्तव में भारत में कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित तथा दक्षिणपंथी झुकाव वाले सोशल मीडिया कंटेंट पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता है जो बांग्लादेश में शुरुआती हिंसा को बढ़ते या बिगड़ते हिंदू-मुस्लिम विभाजन के रूप में चित्रित करते हैं।

भारत ने कई अन्य वैश्विक शक्तियों की तरह बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में 80 वर्षीय प्रो. मोहम्मद यूनुस को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, जो 'निर्वाचित' प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के शासन के अंत को चिह्नित करने वाली अशांति के बाद बनी है। भारतीय बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक संदेश है जो संक्षिप्त और औपचारिक है। फिर भी महत्वपूर्ण है।

यह एक नए शासन के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत मात्र है जो एक आवेशित राजनीतिक परिदृश्य और भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियों के एक नए सेट के बीच है। एक बात यह है कि हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, जहां उन्हें सरकार से उच्चतम स्तर का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। फिर भी बांग्लादेश में उनसे स्पष्ट रूप से नफ़रत की जाती है जो उनसे जवाबदेही चाहता है, जबकि भारत सरकार को भारत के दीर्घकालिक मित्र के रूप में उनका बचाव करना जारी रखना चाहिए।
इसलिए बांग्लादेश में नई सरकार के साथ रिश्ते विवाद की जड़ से शुरू होते हैं। प्रो. यूनुस के शुरुआती बयान से यह और भी मुश्किल हो जाता है कि उन्हें इस बात से दुख हुआ कि भारत हसीना के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर रहा है और इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला बता रहा है। प्रो. यूनुस ने आगे कहा- 'अगर भाई के घर में आग लगी है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि यह आंतरिक मामला है...'

यह संभवत: एक स्पष्ट और गैर-राजनीतिक आक्रोश था, जो कूटनीतिक सीमाओं से परे था और अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में उनके कार्यभार संभालने से पहले आया था। अब जब वे सत्ता में हैं, तो प्रो. यूनुस समझेंगे कि किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना कूटनीतिक रूप से खतरनाक है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले और उनके द्वारा लाई गई असुरक्षाएं मामले को और भी जटिल बनाती हैं।

फिर भी यह सब अतीत की बातें हैं और यह तथ्य कि प्रो. यूनुस लोकप्रिय मांग पर पड़ोसी देश का नेतृत्वकरने के लिए तैयार हो गए हैं, न केवल बांग्लादेश में बल्कि पूरे क्षेत्र में जश्न का कारण होना चाहिए। यह सेना, व्यापक बांग्लादेशी प्रतिष्ठान और छात्र प्रदर्शनकारियों की परिपक्वता का सम्मान है कि उन्होंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक बड़े नेता को चुना है। भारत को भी शुरुआती अराजकता और चिंता को पीछे छोड़कर प्रो. यूनुस के लिए खड़े होने के हर अवसर को भुनाने की जरूरत है जो गरीबों के साथ अपने काम और न्याय, समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं।

प्रो. यूनुस पूंजीवाद की विकृत धारणा की विफलताओं को उजागर करने के लिए भी जाने जाते हैं जिसने पश्चिम को नुकसान पहुंचाया है और पूर्व में इसके सभी नकल मॉडलों के लिए आपदा ला दी है। वे उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने लालच, शोषण और स्वार्थ के खिलाफ स्पष्ट आवाज में बात की है, जो न केवल हमारे समय की जरूरतों को पूरा करने में विफल है बल्कि गरीबों और अमीरों दोनों को समान रूप से नुकसान पहुंचाता है।

इसके अलावा युनूस बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों द्वारा विद्रोह के दौरान और उसके बाद झेली गई हिंसा के खिलाफ खड़े होने में आगे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने पूछा- 'क्या वे (अल्पसंख्यक) इस देश के लोग नहीं हैं? आप (छात्र) इस देश को बचाने में सक्षम हैं; क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? आपको कहना चाहिए कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे मेरे भाई हैं; हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है और हम साथ ही रहेंगे।' पीटीआई के अनुसार, रंगपुर शहर में बेगम रोकेया विश्वविद्यालय में सप्ताहांत पर छात्रों को यह समझाइश दी गई।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूनुस धर्मनिरपेक्ष साख के साथ खड़े हैं और ये पिछले 10 दिनों से अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को शांत करने और उन्हें आश्वस्त करने का काम करेंगे। वास्तव में भारत में कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित तथा दक्षिणपंथी झुकाव वाले सोशल मीडिया कंटेंट पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता है जो बांग्लादेश में शुरुआती हिंसा को बढ़ते या बिगड़ते हिंदू-मुस्लिम विभाजन के रूप में चित्रित करते हैं। भारत को प्रो. यूनुस के नेतृत्व में विश्वास बनाए रखना चाहिए और जहां भी ज़रूरत हो, उन्हें समर्थन देना चाहिए।

फिर भी, यह एक नाज़ुक काम होगा जो बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा भारत की परीक्षा ले सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनुस का धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और उनके काम और उनके जीवन को परिभाषित करने वाला एक गरीब समर्थक एजेंडा भारत में केंद्र में रहने वाली दक्षिणपंथी राजनीति के एजेंडे के लिए एक अनूठी राजनीतिक चुनौती पेश करता है। यूनुस को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं देने वाले भारतीय बयान में 'हिंदुओं और सभी अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण' की बात कही गई है। वे हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों, अहमदिया और अन्य पर हमलों के खिलाफ मुखर रूप से बोलते रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों की जिम्मेदारी है कि वे सभी की सुरक्षा करें।

इसी तरह, जब यूनुस आर्थिक असमानता पर बोलते हैं तो वे ठीक उसी तरह के मुद्दे उठाते हैं जो भारत को परेशान कर रहे हैं और ऐसे सवाल उठाते हैं जो भारत में बढ़ती आय और धन की असमानता के संदर्भ में भाजपा के लिए असहजता लेकर आए हैं।

अपनी पुस्तक 'ए वर्ल्ड ऑफ़ थ्री जीरो' में प्रो. यूनुस, जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, लिखते हैं- 'यदि मनुष्य वास्तव में 'पूंजीवादी आदमी' के ढांचे में फिट होते हैं तो ट्रस्ट-आधारित बैंकों से उधारकर्ता बस डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे ... ग्रामीण बैंक जल्द ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसकी दीर्घकालिक सफलता इस तथ्य को प्रदर्शित करती है कि 'असली आदमी', 'पूंजीवादी आदमी' से बहुत अलग और बहुत बेहतर प्राणी है। फिर भी कई अर्थशास्त्री, व्यापारिक नेता और सरकारी विशेषज्ञ यह सोचना और कार्य करना जारी रखते हैं जैसे कि 'पूंजीवादी आदमी' वास्तविक है और मानों स्वार्थ ही मानव व्यवहार के पीछे एकमात्र प्रेरणा है .. वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं जो स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं और लोगों के लिए नि:स्वार्थ, भरोसेमंद व्यवहार का अभ्यास करना अधिक कठिन बनाते हैं, जिसे लाखों लोग सहज रूप से पसंद करते हैं।'

यह वह स्थान है जहां से सार्थक विकास और स्थिरता के विचार निकलते हैं। इसमें हम सभी प्रो. यूनुस से सीख सकते हैं और 'असली आदमी' की ज़रूरतों और आकांक्षाओं में निहित नए मॉडल के साथ काम कर सकते हैं, जबकि हम सामूहिक रूप से तथाकथित 'पूंजीवादी आदमी' के मनगढ़ंत विचारों को अस्वीकार करते हैं।
(लेखक पत्रकार और एसपीजेआईएमआर में संकाय सदस्य हैं। विचार निजी हैं) (सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)