नई दिल्ली ! जहाजरानी मंत्रालय ने सरकारी उपक्रम कोचीन शिपयार्ड के विनिवेश संबंधी आर्थिक मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जहाजरानी सचिव ए.पी.वी.पी शर्मा ने मंगलवार को उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा बंदरगाह और जहाजरानी पर आयोजित सम्मेलन में कहा, ''हम मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के लिए सहमत हो गए हैं। आर्थिक मामलों के विभाग ने इस आशय की सिफारिश की है। इसमें कोचीन शिपयार्ड भी शामिल है।'' शर्मा ने हालांकि विनिवेश की कोई समय सीमा नहीं बताई। आर्थिक मामलों के विभाग ने देश के सबसे बड़े जहाजरानी और जहाज की मरम्मत करने वाले यार्ड कोचीन शिपयार्ड में 10 फीसदी विनिवेश की सिफारिश की है। सरकारी कंपनी ने 2008-09 में 70 फीसदी अधिक मुनाफा कमाया है।
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